-ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
-ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ FIR ਰੱਦ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੈਲੂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤੀ -ਪਤਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੱਟੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹੇਜ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਹੇਜ਼ ਲਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਹੇਜ਼ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਬਤ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਖਿਲਾਫ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘਸੀਟਣਾ ਸਰਾਸਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖੱਟੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।