ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਅਗਸਤ, ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈੱ ਮੰਤਰੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਪ ਆਗੂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਇਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਾ ਪਾਉਣ, ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡਿਓ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਹੈ , ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ, ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋ ਨਹੀ, ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ, ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦੱਬੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀੈਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੈ੍ਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ, ਵਲੰਟਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾੰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਗੂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਰਾਹ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਿਆ ਜਦਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ , ਕਿਸਾਨ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਖੇਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵੀਡਿਓ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਆਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਤਕ ਆਪ ਆਗੂ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇ ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈ੍ਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਲਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈ੍ਸ ਨੋਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਪਰਸੇ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ।