Category: ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ) ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)  ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਛੁਰੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕਿੰਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ, ਜਿੰਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ? ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੰਡ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ–ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੰਡ, ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।