ਲੇਖਕ- ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ (Khabar Khass)
ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਸੀ।
ਸੰਨ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ 1861 ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਜਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੁਲੀਸ, ਫੌਜ,ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਡੰਡੇ-ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੰਨ 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੈਫ਼-ਉਦ-ਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾ.ਸਤਿਆਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਸੰਨ 1914-18 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ, ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ,ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ,ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1917 ਵਿਚ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 1917 ਵਿਚ ਇਕ ਜੱਜ ਸਰ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੌਲਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ।ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੌਲਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1918 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸੰਨ 1915 ਵਿਚ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਸਭ ਤੋੰ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੱਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਇਸੇ ਲਈ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਜੈ ‘ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ. ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਧਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਲਜ਼ ਇਰਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡਾ. ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾ ਸਤਿਆਪਾਲ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਸ਼ਾ ਰਤਨ ਚੰਦ ਰੱਤੋ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬੁੱਗਾ ਮੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਉਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਜ ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟੋ ਘਟ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ ਸਾਕਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼-ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ‘ (ਸਫ਼ਾ 217) ਵਿਚ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਮੌਲਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾ. ਸੈਫ਼-ਉਦ-ਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਡਾ. ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ, ਬਦਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਅੱਜ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਫਸਪਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਪੀ.ਐਸ.ਏ.,ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਪਹਿਚਾਣ) ,ਧਾਰਾ 295 ਏ ਅਤੇ ਮਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ , ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ,ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਜਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ? ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ,ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ,ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਹਿਮ ਲੋਕਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?
ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਆਂ , ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ,ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ,ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 105 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ‘ ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ,ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਆਦਰ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ,ਜਮਹੂਰੀਅਤ,ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ,ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।