ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਠੋਸ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਗੰਤਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 439 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ/ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਪਵਾਦ ਲਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਠਾਏ ਸਬੰਧਤ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਾਈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ, ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਬੱਧ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।