ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
“ਚੋਣ ਬਾਂਡ: ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ” ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ/ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ “ਜਾਅਲੀ” ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। “ਕੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ/ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਰਾਂ-ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼’ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਿਸ ਅੰਜ਼ਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਇਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ, ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਈਆਂ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਪਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ’ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ 2019 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 16,500/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਮਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ “ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ” ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ.ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ-ਵਿਧੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਚਿੰਤਕ, ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।