ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਸਥਾਪਨਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ Article 16 (4A) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।