ਤਲਾਕ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਆਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਗਸਤ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਦੀ ਤਲਾਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ (ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ  ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ  ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ  ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ  ਜੋੜੇ ਨੂੰ ( ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋੜਾ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਪਤੀ ਪਤਨੀ) ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ,  ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਮੁੜ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਸਰਕਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਲੀਲ

ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ (ਜੋੜੇ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ  ਸੀਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 96(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *