ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ 4500 ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 7,44,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 7.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।