ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਾਧਨਾ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਮਨ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਅਹਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 179 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਇਹ ਧਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।) ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 19(1)(c))।
ਇੱਥੇ ਦ੍ੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।