ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀਹੀਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 04 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਫਗਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।