“ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ  NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ “ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ” ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ  ਵਿਰੁੱਧ” ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਧੂਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 8.280 ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੀਜ਼ੋਲਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਕੌਣ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਟਵਾਉਂਦਾ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਤ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ

ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ। “ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਕੇ  ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਲਾਧੂਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਦਿਵਸ’ ਯਾਦਗਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 8.20 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ FSL ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 7.20 ਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *