ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੀਡੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ 2.65 ਲੱਖ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ 8 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, 2.20 ਲੱਖ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ 15 ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ 15 ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੀਡੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਡੀਸੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ 7.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਡੀਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਪੀਡੀਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਹੁਦੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਹਨ