ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ, ਏਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂਕਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਵੇਗਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।