ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਜੂਨ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਠੂਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜੱਜ ਸਨ, ਨੇ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਹ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1991 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਨੌਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਛੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ।