ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਮਈ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਉਂਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਪਟਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 25 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 200 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ (ਕਾਉਂਕੇ) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
14 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸੀ।
ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 28 ਦਸੰਬਰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।