ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਮਈ , (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਚਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੱਲ-ਗੱਲ ਉਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰਖਵਾਹ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲਾਲ ਤੇ ਨੀਲੇ ਝੰਡਿਆ ਦਾ ਜੋ ਸੁਮੇਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਸਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ।
ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੈਂਕੜ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਔਕਾਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਧੌਂਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀ
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਉਤੇ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮਘਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਸੂਰਜ ਮਘਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੰਬਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ —