ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਮਈ, ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਜ਼ ਦੀਆਂ 296 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 2.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਿਰਾਓ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੰਗਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੁਦ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰੀਲੀਜ਼ (ਛੱਡਣ) ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਿਆ ਸੀ-
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈ੍ਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਉਤੇ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।