ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 24 ਮਈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟਿਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ 24 ਮਈ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 10.05.2025 ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 17.05.2025 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।