ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਹਿੰਸਾ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।’’
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।’’ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਫੀਕੁਲ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ‘ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ’ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਕਰਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ, ਮਾਲਦਾ, ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਅਤੇ ਹੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।