ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
2012 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਈਰਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮੇਹਰੀ ਮਲੇਕੀ ਡਿਜ਼ੀਚੇਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ।
ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2023 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇਅ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।