ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਫਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਈ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੀ ਐੱਸ ਸੀ (ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ)/ਡੋਂਗਲ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਡੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਡੀਡੀਓ ਇੱਕ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਤੋਂ ਡੀ ਐੱਸ ਸੀ/ਡੋਂਗਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਐੱਸ ਸੀ/ਡੋਂਗਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਊ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ( ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ) ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ ਡੋਂਗਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਡੀ ਐੱਸ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ।