ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਜਨਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਪੀਆਈਸੀਐਸ (ਕੈਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ), ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਵੀ-ਕਵਚ 2.0 ਜੈਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 598 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 647 ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ (ਵਕੀਲ) ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।