ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਦੇਂ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।