ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 42 ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਗਵਾੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਲਿਆ , ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਥੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।