ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਪ੍ਰੀ-ਬਜ਼ਟ ਮੀਟਿੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ, ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਐਕਸਪੋ ਵਿੱਚ 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *