ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਅਗਸਤ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਡੀ.ਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੇਜੇ ਛੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਜੀ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਪੀ ਮਹੁਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੱਧੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਤਤਕਾਲੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਲੱਧੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਿਲਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਵਾਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ —
ਲੱਧੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ. ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਧੜ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ, ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਅਡੌਪਟਡ (ਗੋਦ ਲਿਆ) ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ (ਹਰਦੇਈ)ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਤਬੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਤਬੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦੋ ਮਿਤੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ-ਇੱਕ 1976 ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ 1978. ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਮੀਕੀ ਜਾਤੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਨਿਯਮ
ਲੱਧੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਮਿਤੀ ਮਹਿਜ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਉਹ ‘ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀ’ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀ ਗਿਆ।ਲੱਧੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ (ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ।