ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਨਵੰਬਰ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੀ. ਯੂ. ਕੈੰਪਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 124 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 26 ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 6 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੀ ਯੂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 97 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 16 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 8 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਣ ਮੁਢੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੈਨੇਟ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ -2020 ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਸੰਘ’ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਰਾਈਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੀ ਯੂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।