ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਆਗਾਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ (ਐਫ.ਐਸ.ਟੀ), ਸਟੈਟਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ (ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ) ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਸਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਓ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ, ਐਫ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਬਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਬਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 50,000 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।