ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ FIR ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨਵੀਂਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਜੋੜਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿ੍ੱਧਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (2)(n) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਮ ਬਨਾਮ ਝਾਰਖੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਮ ਬਨਾਮ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।