ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜਨਵਰੀ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ FIR ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁੱਖ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।