ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ( ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵਿਕਣ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ, ਕੰਵਰਦਲੀਪ ਸੈਦੋਲੇਹਲ, ਕੰਧਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਏਵਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 856 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 26,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਖਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈ। ਡੀ ਏ ਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਪਰਚਿਆ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2400 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਦੁਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਧੂਰੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।