ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ-2023 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸਗੋਂ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜੈਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।