ਖਾਲੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਸਟੇਜ਼ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲ਼ੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਸੈਸ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ 23 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸੈਸ ਤੋ 450ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੀਲੇ ਜਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੈੱਸ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 2400 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਜਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਕਰਮਵਾਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਵਿਚ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਗਰੀਮੈਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਗਰ ਕੌਸਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।