ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਲਈ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜਾਣੋ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜੇਪੀਸੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਜੇਪੀਸੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਪੀਸੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ?
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੇਪੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। JPC ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਨ?
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30-31 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ 30 ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਜੇਪੀਸੀ ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ (1) ਬੋਫੋਰਸ ਤੋਪ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ, (2) ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, (3) ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ (4) ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।