ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੋਸਿਆ।
ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੰਗੂ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਕਮੀਤ ਕੌਰ, ਚਰਨਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਾਹ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਸਕੱਤਰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾ ਉਕਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀ ਲੋਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਓਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਝੂੱਠ ਪਰੋਸ ਰਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 66 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਕੇ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।