ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗਸਤ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀਤਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ IPC ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਨੂੰ IPC ਧਾਰਾ 304 ਭਾਗ-1 ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1986 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।