ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਏਐਸ-ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਪਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ – “ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਬਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।