ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੋਗ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ (ਡੀਜੀਪੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ), ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਆਈਜੀਪੀ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ), ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ (ਡੀਆਈਜੀ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਓਰਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਵਰਜਿਤ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।