ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਜਨਵਰੀ (ਖਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਨਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਪੀਟੀਆਈ, ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਜਰੂਰ ਲਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੱਢੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 5994 ਈ ਟੀ ਟੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਰਿਜਰਵ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 2000 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੀਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀਂ ਮੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਜਰੂਰ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਤਰੱਕੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ=ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਆਰਟਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।