ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਥੋਪਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਬ-ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.

ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜੋ 28 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰੀ ਮਿਤੀ 25-12-2025 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਟੀ ਟੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀ.ਐਡ. ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਪਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਿਖਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ(NIOS)ਵੱਲੋਂ 25000/- ₹ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਥੋਪਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।