ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੈਗਾ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਾਅਰੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਵੇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ, ਸੀ ਈ ਪੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਲੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।