ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS) ਲਈ ਚੋਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ IAS ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ, 1954 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, । ਨਿਯਮ 8(2) ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ” ਅਤੇ “ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਤਾ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗੈਰ-ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 2024 ਆਈਏਐਸ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਏ (ਕਲਾਸ I) ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 19 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਲਬਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ 8(2) ਨਿਯਮ 9(1) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਈਏਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਲ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।