ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ VB–G RAM G ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੰਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MGNREGA ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਜ਼ਤ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ-ਵਾਰ “ਨਾਰਮੈਟਿਵ ਅਲਾਟਮੈਂਟ” ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਬਜਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ — ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 60:40 ਦੇ ਖਰਚ ਸਾਂਝਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। “ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਯ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜੜ ’ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ,” ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ MGNREGA ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਕੰਮ ’ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿੰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਿਜਰਤ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ, GIS ਲੇਅਰਾਂ ਅਤੇ AI ਆਡਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ।
ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ “ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਿਟਾਉ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ‘RAM’ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,
“MGNREGA ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। G RAM G ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿੰਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ — ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਜ਼ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”