ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1860 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਹੀ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਕੋ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਤਬਦੀਲ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਸੌਰਭੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।