ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਥੀ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ-ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਸ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਭਾਵ ਡਾਊਨ ਕੇਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਮਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ GST  ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਪਨਬਸ ਵਿੱਚ 4 ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ ਹਰੇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ EPF,ESI ਅਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਉਹਨਾਂ  ਉਪਰ ਕੋਈ  ਕਾਰਵਾਈ  ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਏ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਲਵੋ,HVAC ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿਭਾਗਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਂਕੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਮੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਲੋਨ ਤੇ ਲੈਕੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਹੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਸਾ ਕੰਡਮ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਪਾਈ ਉਲਟਾ ਸਗੋ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਟਾਇਰ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾ ਤੋ ਪਿਛਲੇ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾ ਦੇਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਲਟਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਰਹੀ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਏਸੀ ਬੱਸ ਦੇ 5 ਤੋ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਕੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾ ਪਾਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਸਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਜਿਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿੱਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲੋਨ ਤੇ ਲੈਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 23/10/25 ਨੂੰ ਅਤੇ 17/11/2025 ਜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਧਰਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਉਡੀਕ ਚੰਦ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 17 ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹੋਲ, ਹੜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ,ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ  ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾ ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾ ਦੀਆਂ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾ ਤੋ ਸ਼ਹਿਰਾ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾ ਕਾਰਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਹੀਣ,ਅਪਾਹਜ,ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੁਨਾਮੀ ਸਮੇਤ ਆਦਿ ਫ੍ਰੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਝੀਕਰਨ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਰਲ ਕੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ।