ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਸਤੰਬਰ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ., ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ 1600 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (150ਕਾਰਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 450 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 1000 ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।