ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਜੁਲਾਈ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਾਸਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਸਿੱਖਾਂ ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਇੰਚ ਦੀ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੀ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ (ਕੇਸ਼, ਕੜਾ, ਕੰਘਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰਾ) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।