ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੀਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਐਫਆਰਐਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੌਲਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਰਐਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 166 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਐਨੇ ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਐਫਆਰਐਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਅਮਲੋਹ ਦੀ ਇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਮਦੋਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਜੋ ਐਪ ਹੈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਨਿੱਜੀ ਐਪਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਰਐਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਐਫਆਰਐਸ, ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਉਤੇ ਓਟੀਪੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਓਟੀਪੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਟੀਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਓਟੀਪੀ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਟੀਪੀ ਲੈ ਕੇ ਐਫਆਰਐਸ ਕਰੋ। ਓਟੀਪੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਫਆਰਐਸ ਐਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਵੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਚਾਰਜ ਦੇਵੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।