ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਸਾਫ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲ੍ਹੀ ਤੋਂ ਭਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ।
ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੰਮ ਬਚਾਉ ਖੇਤ ਬਚਾਉ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਚ ਸਨ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ , ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ , ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਜੋਧਾਂ ,ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜੋਧਾਂ,ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਧਾਂ , ਮਨਰੇਗਾ ਆਗੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲੜੀ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ।
ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਰਨਾ , ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਹਲੇ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਸਾਫ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਰੇਹਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਲਗਣਾਂ ਮਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਘਾਹ ਅਤੇ ਅੱਕ ਉਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆ 14 ਹਜਾਰ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭੋਏ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ 24,311 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 16000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡ ਜੋਧਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਲਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ,ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ , ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।